
मधेश प्रदेशमा पानी नपर्दा भयावह अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस वर्ष आधा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । खडेरीका कारण धानको बेर्ना पनि सुकेर जाने भएपछि सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष वर्षायाममा यस क्षेत्रमा करिब ४६ प्रतिशत मात्रै वर्षा हुँदा रोप्न धानको बीउ तयार गरिएको थियो । तर सो बीयसमेत सुक्न थालेको तथा इनार र बोरिङ पनि सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । “जमिनमाथिबाट जाने पानीमा क्षयीकरण आएका कारण भूमिगत पानी पनि सुकेको हामीले पायौँ,“ अध्ययनका लागि मधेश पुगेर फर्किएका सिचाइँ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले भने ।

जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्याका अनुसार मधेशको खडेरीले विज्ञानको पूर्वानुमानलाई पनि चुनौती दिएको छ।यो वर्ष धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमानका बाबजुद पनि मधेश प्रदेशमा सुख्खा देखिएका कारण कतिपय मौसमी गतिविधिहरू पूर्वानुमानबाहिर जान थालेको उनी बताए । मूल र खोलाहरू सुकेका घटनाले पनि त्यसको पुष्टि हुने उपाध्या बताउँछन्।
मधेशमा आधामात्रै रोपाइँ मधेशमा रोपाइँ हुँदै सन् २०२२ मा प्रकाशित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार ७८ प्रतिशत घरधुरीले खोला तथा खोल्साहरूमा र ५५ प्रतिशत घरधुरीले पँधेरो तथा कुवामा पानी घटेको बताएका थिए । सो प्रतिवेदन अनुसार खोला तथा खोल्साहरूमा पानीको मात्रा बढेको बताउने घरधुरी १.३ प्रतिशत र पँधेरो तथा कुवामा पानी बढेको बताउने १ प्रतिशत मात्रै थिए । प्रतिवेदनले त्यसको असर पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकाका विभिन्न पक्षमा देखिने औँल्याएको छ ।
धेरैजसोले पछिल्लो २५ वर्षमा अपर्याप्त वर्षा, बढ्दो खडेरी, सडक निर्माण, वन फँडानी र सहरीकरणका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको बताएका थिए । उपाध्याका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण पनि जमिनमा भएको पानी सुक्ने र हावामा पानीका कण कम हुँदै जाने अवस्था निम्तिएको छ । वर्षाका लागि अत्यावश्यक बादल बन्ने प्रक्रिया नै घट्नु पनि कारण रहेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एक सरकारी अध्ययन कार्यदलका अनुसार नहर सिचाइँ तथा बोरिङको सहयोगमा मधेश प्रदेशमा साउन ११ गतेसम्ममा करिब ५१ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सकिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत योगदान गर्ने धानबाली सबैभन्दा बढी उत्पादन मधेश प्रदेशमा करिब ३ लाख ७५ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ ।
‘अब हरेक थोपा पानी जोगाउनुपर्छ ।’ जलस्रोतबारे अध्ययन गरिरहेका उपाध्या पानीको सञ्चय घट्दै जाने क्रम पुरानो अवस्थामा नफर्कने दरमा बढिरहेको बताउँछन् । उनी तराईमा एक चौथाइभन्दा धेरै मानिसहरूले ससाना खोलाहरू सुकेर गएको सुनाउने अध्ययनमा देखिएको बताउँछन् । ‘तापक्रम वृद्धि अपत्यारिलो दरमा बढ्दो क्रममा छ । त्यो तत्काल घट्ने देखिँदैन । त्यसमा हामीले तराईलाई ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मानेर समाधानमा काम गर्दै गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
तराई क्षेत्रमा रहेको भूमिगत पानीको स्रोत नेपाल र भारत दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँडिने भएका कारण भूमिगत पानीको पुनर्भरणबारे दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्ने जलाधार विज्ञ उपाध्या बताउँछन् । ‘चुरेको फेदीमा मौसमी र स्थानीय पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्ने, भूमिगत डिप ट्युबवेलहरूको नियमन गर्ने, तराईमधेश क्षेत्रमा जलाशय तथा तलाउहरूको विकास सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने सिफारिस हामीले गरेका छौँ’, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य भन्छन् । उनले सुनकोशी मरिण डाइभर्शन र सुनकोशी कमला डाइभर्शन परियोजनाले नेपालको मध्यतराई क्षेत्रमा सिँचाइ र पुनर्भरणका लागि राम्रो योगदान गर्न सक्ने सम्भावना बताए । सो कार्यदलले तराई मधेश क्षेत्रमा विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी उपमहानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ वर्षाले गराउने बादलमा हेरफेर गरेर कृत्रिम वर्षाका लागि प्रयोग हुने ‘क्लाउड सीडिङ’ प्रविधिबारे पनि अध्ययनको आवश्यकता अहिलेको खडेरीले उजागर गरेको बताइन् । नेपालले अहिले भोगिरहेको समस्या समाधानमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प नभए पनि त्यसबारे अध्ययन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘धेरै देशहरूले यसको अभ्यास र प्रयोग पनि गरिसकेका छन् । हामीलाई एक दिन मात्रै वर्षा गराएर नपुग्ने भएका कारण यो अवस्थाका लागि उपयुक्त नहोला तर हाम्रोजस्तो जलवायु भएको ठाउँमा कस्तो अवस्थामा सफल हुन्छ भन्नका लागि पनि यसको अध्ययन चाहिँ हुन आवश्यक छ ।’